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    Home » विधेयक 2025 से खतरे में झारखंड की कोचिंग व्यवस्था, 98% संस्थानों पर बंद होने का संकट मंडराया
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    विधेयक 2025 से खतरे में झारखंड की कोचिंग व्यवस्था, 98% संस्थानों पर बंद होने का संकट मंडराया

    Sankalan NewsBy Sankalan NewsJuly 22, 2025Updated:July 22, 2025No Comments2 Mins Read
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    हजारीबाग | झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित “कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025” के मौजूदा प्रारूप पर कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया – झारखंड ने गहरी चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि यदि यह विधेयक बिना आवश्यक संशोधनों के लागू हुआ, तो राज्य के करीब 98% कोचिंग संस्थानों के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

    संघ का मत है कि इस विधेयक के कई प्रावधान आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से अव्यावहारिक हैं, जिनका अनुपालन अधिकांश कोचिंग संचालकों और शिक्षकों के लिए मुमकिन नहीं है।

    कोविड-19 के बाद का संकट और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स की चुनौती

    कोविड-19 महामारी के पश्चात झारखंड में सैकड़ों कोचिंग संस्थान पहले ही बंद हो चुके हैं। जो संस्थान अभी बचे हैं, वे कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं। ऊपर से बायजस, उन एकेडमी, फिजिक्स वल्लाह, अड्डा24×7 जैसे राष्ट्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बढ़ती पहुंच ने स्थानीय कोचिंग संस्थानों की स्थिति और भी कमजोर कर दी है।

    यदि सरकार ने इस विषय पर संवेदनशीलता नहीं दिखाई और विधेयक में जरूरी संशोधन नहीं किए, तो कुछ बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स देश की शिक्षा प्रणाली पर एकाधिकार जमा सकते हैं। इससे स्थानीय शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को व्यापक नुकसान होगा और शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भारी गिरावट आएगी।

    कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया झारखंड की प्रमुख मांगें :

    1. कोचिंग संस्थानों के भवन निर्माण हेतु विशेष सब्सिडी या रियायती ऋण की व्यवस्था की जाए।

    2. संचालकों, शिक्षकों एवं स्टाफ के लिए बीमा, पेंशन और सस्ती ब्याज दर पर ऋण की सुविधा सुनिश्चित हो।

    3. कोचिंग सेवाओं पर जीएसटी दर अधिकतम 5% तक सीमित की जाए।

    4. कोचिंग शिक्षकों को सामाजिक और कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए।

    5. 1000+ छात्रों वाले संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार एवं सरकारी चिकित्सक की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।

    6. कोचिंग संस्थानों के 1 किमी दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

    7. ₹5 लाख के पंजीकरण शुल्क की प्रक्रिया पारदर्शी हो और इसमें संचालकों व शिक्षकों के अधिकार स्पष्ट किए जाएं।

    8. झारखंड के कोचिंग संस्थानों के लिए नियम दिल्ली, कोटा या पटना जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर नहीं बनाए जाएं। यहां अधिकांश संस्थान सीमित संसाधनों में प्रति छात्र सालाना ₹2000–₹3000 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

    उपर्युक्त जानकारी रितेश कुमार सिंह, झारखंड राज्य सचिव, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया झारखंड ने दी।

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