Ranchi : कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के अबुआ बजट को गांव _ गरीब _ किसान _ नौजवान और महिलाओं के उत्थान का बजट बताया है . झारखंड में गांव के आर्थिक विकास और आधारभूत संरचना को लेकर सरकार की गंभीरता इस बजट में झलकती है . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार के इस बजट में शहर से लेकर गांव और शिक्षा _ स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया है . राज्य के किसान समृद्ध हो , उनके फसल का सही मूल्य मिल सके , उन्नत कृषि के साथ किसानों का जुड़ाव सरकार की प्राथमिकता में है . हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का ये पहला 1 लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट है . इस पहले बजट में गठबंधन वाली सरकार के द्वारा जनता से किए गए वायदों को पूरा करने के लिए ये पहला कदम है . राज्य सरकार जनता से किए गए वायदों को लेकर कृतसंकल्पित है . सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों का सामाजिक _ आर्थिक दृष्टिकोण से विकास करना है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में राज्य का आर्थिक विकास दर 7 . 5 प्रतिशत होने का अनुमान है .
अबुआ बजट में कृषि _ पशुपालन एवं सहकारिता विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण बिंदु .
बिरसा बीज उत्पादन , विनियम वितरण एवं फसल विस्तार योजना को आगे बढ़ाया गया है . वित्तीय वर्ष 2024 _ 25 में लगभग 3 लाख 83 हजार किसानों को आच्छादित करते हुए 39 करोड़ 10 लाख रुपए का व्यय के अनुदान पर बीज का वितरण किया गया था . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में इस योजना के तहत 95 करोड़ रुपए व्यय का प्रस्ताव है .
वित्तीय वर्ष 2024 _ 25 में मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में बंजर भूमि राइस फैलो उपयोजना एवं जलनिधि अंतर्गत 1200 सरकारी / निजी तालाबों का गहरीकरण / जीर्णोद्धार कराया जा रहा है . जिसके माध्यम से 9 , 600 से 12000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी . इसे आगे भी जारी रखते हुए 2025 _ 26 में जल निधि उप योजना अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण / जीर्णोद्धार , डीप बोरिंग आदि कार्य करने हेतु 203 करोड़ 40 लाख का बजटीय प्रस्ताव .
खेती में कृषि यंत्रों के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि यंत्र वितरण योजना अंतर्गत मिनी ट्रैक्टर , पावर टीलर , पंप सेट , रीपर , ट्रांसप्लांट आदि का वितरण किया जा रहा है . जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 8400 लाभुकों के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है .
राज्य में सुखाड़ की स्थिति से निबटने के लिए मिलेट मिशन के तहत किसानों को आच्छादित किया गया है .वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में झारखंड राज्य मिलेट मिशन के तहत 1 लाख किसानों को अनुदान देने का प्रस्ताव है . इसके लिए 24 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है .
कृषकों की आय वृद्धि और पलायन को रोकने के लिए राज्य उद्यान विकास की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है . आगामी वित्तीय वर्ष में सब्जी की खेती , फूल की खेती , कृषक प्रशिक्षण , सैंपलिंग नर्सरी की स्थापना , मधुमक्खी पालन की योजना , चाय की खेती का प्रत्यक्ष आदि पर वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 304 करोड़ 85 लाख का बजट प्रस्तावित है .
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025 _26 में कुल 79 हजार लाभुकों को आच्छादित करने के लक्ष्य पर 255 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित है .
वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 38 लाख 1 हजार मैट्रिक टन प्रस्तावित है . झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से राज्य में दूध संग्रहण , विधायन एवं विपणन व्यवस्था के विस्तारीकरण / सुदृढ़ीकरण हेतु झारखंड डेयरी डेवलपमेंट प्लान के क्रियान्वयन का प्रस्ताव है
झारखंड में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन में आर्थिक नुकसान से भरपाई हेतु बिरसा _ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है . 2025 _ 26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है .
राज्य में वेजफेड सिदो कान्हु सहकारिता संघ लिमिटेड आदि सहकारी संस्था कार्यरत है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध प्रस्तावित है .
सिदो _ कान्हु कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड एवं जिला स्तरीय सहकारिता संघ लिमिटेड का गठन किया गया है . वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में जिला स्तरीय सहकारी संघ लिमिटेड के लिए हिस्सापूंजी हेतु 24 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है .
राज्य में लैंप / पैक्स विभिन्न सेवाओं के लिए कार्य कर रहे है . किसानों के उपज के भंडारण एवं संरक्षण हेतु गोदाम निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में 118 गोदाम का निर्माण कार्य प्रस्तावित है . जिसपर 259 करोड़ 52 लाख का बजटीय उपबंध किया गया है .
वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 में ग्रामीण एवं शहरी इच्छुक युवाओं को मछली पालन में सहायता प्रदान कर स्वरोजगार के लिए 4 लाख 10 हजार मैट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य है .
आगामी वर्ष 2025 _ 26 में कृषि एवं संबंध प्रक्षेत्र के लिए 4 हजार 587 करोड़ 66 लाख 24 हजार रुपए का बजट प्रस्तावित है .
