हजारीबाग : झारखंड में ओबीसी आरक्षण को लेकर राजनीतिक हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में आज जिला सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश ओबीसी कांग्रेस अध्यक्ष अभिलाष साहू ने आगामी 6 अगस्त को रांची स्थित राजभवन का घेराव करने की घोषणा की। यह घेराव कार्यक्रम राज्य में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने, जातिगत जनगणना, पिछड़ा वर्ग मंत्रालय गठन, तथा 50% आरक्षण सीमा खत्म करने की मांगों को लेकर किया जाएगा।
प्रेस वार्ता की अध्यक्षता ओबीसी कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक गुप्ता ने की, जिसमें प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सुरजीत नागवाला, प्रवक्ता डॉ. प्रकाश कुमार, उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गोप, सचिव रेणु कुमारी और समन्वयक रीतलाल मंडल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
अध्यक्ष साहू ने कहा कि झारखंड बनने के समय ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त था, जिसे बाबूलाल मरांडी सरकार ने घटाकर 14% कर दिया। “इस कटौती के कारण ओबीसी समाज आज भी सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने बताया कि 2022 में झारखंड विधानसभा ने 27% आरक्षण की बहाली का विधेयक पारित किया था, लेकिन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने कानूनी सलाह का हवाला देते हुए इसे लौटा दिया, जिससे इसे लागू नहीं किया जा सका। उन्होंने राज्यपाल की भूमिका और केंद्र सरकार की निष्क्रियता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया।
साहू ने यह भी बताया कि 25 जुलाई को दिल्ली में हुए ‘भागीदारी न्याय सम्मेलन’ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ओबीसी हितों की रक्षा को लेकर संकल्प लिया। उन्होंने जातिगत जनगणना, 50% आरक्षण सीमा हटाने और सामाजिक समावेश को पार्टी की प्राथमिकता बताया और अपनी पिछली चूकों को सुधारने का वादा किया।
प्रदेश ओबीसी कांग्रेस नेताओं ने झारखंड के लोगों से 6 अगस्त को रांची राजभवन पहुंचकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है।
