Chatra : झारखंड सरकार की ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत चतरा जिले में विभिन्न पंचायतों में शिविर लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उन्हें त्वरित समाधान एवं योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस प्रयास के विस्तार के रूप में, उपायुक्त चतरा श्री रमेश घोलप के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने 28 नवंबर 2024 से जिले के पीवीटीजी (बिरहोर, परहैया, बैगा आदि) परिवारों का डोर-टू-डोर सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने का संगठित अभियान शुरू किया।
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सुनवाई से क्रियान्वयन तक – योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा अभियान
आदिम जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने हेतु इस अभियान की शुरुआत जिले के उपायुक्त, उपविकास आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पीवीटीजी बहुल बस्तियों के दौरे से हुई। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से सीधा संवाद कर उनकी ज़मीनी समस्याओं और अपेक्षाओं को सुना। इन संवादों और निरीक्षणों के आधार पर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई।
तत्पश्चात सभी बस्तियों में प्रखंड और पंचायत स्तर की टीमों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कराया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, योजनाओं से जुड़ाव की स्थिति और आवश्यकीय दस्तावेज़ों की जानकारी एकत्रित की गई। संबंधित विभागों की योजनाओं से जुड़ाव हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए।
इसके उपरांत गांवों और बस्तियों में प्रखंड व जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा लगातार शिविर आयोजित किए गए, जिनमें पीवीटीजी परिवारों से योजनाओं के लिए आवेदन भरवाए गए और वहीं मौके पर आवश्यक सहायता भी प्रदान की गई। इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि किसी भी परिवार को आवेदन या प्रक्रिया के लिए प्रखंड कार्यालय या अंचल कार्यालय तक नहीं जाना पड़ा – प्रशासन स्वयं उनकी दहलीज तक पहुंचा।
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प्रखंडवार आंकड़े और समाज की वास्तविक तस्वीर आई सामने
इस अभियान के अंतर्गत कुल 74 गांवों में 1653 पीवीटीजी परिवार चिन्हित किए गए जिनकी कुल जनसंख्या 6431 है। इनमें बिरहोर जनजाति की 3152, परहैया की 667 एवं बैगा की 2612 आबादी दर्ज की गई है। प्रखंडवार सबसे अधिक पीभीटीजी परिवार लावालौंग (1016), प्रतापपुर (1445), चतरा (1167), कुंदा (811) और सिमरिया (1003) प्रखंडों में निवास करते हैं।
जमीनी संवाद और प्रशासनिक निगरानी बनी अभियान की ताकत
स्वयं उपायुक्त, डीडीसी, एसडीओ और बीडीओ स्तर के अधिकारियों द्वारा गांवों में पहुंचकर जन संवाद स्थापित किया गया। समस्याएं मौके पर सुनी गईं और तत्काल निराकरण के निर्देश दिए गए।
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अब तक की प्रमुख उपलब्धियाँ – एक नज़र में
जिले में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत अब तक निम्नलिखित उपलब्धियाँ दर्ज की गई हैं:
जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए: 3883
आवासीय प्रमाण पत्र: 4009
आय प्रमाण पत्र (प्रथम बार): 82
जन्म प्रमाण पत्र: 1290
नए आधार कार्ड बनाए गए: 689
वन अधिकार पट्टा स्वीकृत: कुल 74 (19.91 एकड़)
(व्यक्तिगत: 71 | कुल भूमि: 14.86 एकड़, सामुदायिक: 3 | भूमि: 5.05 एकड़)
पेंशन योजनाओं से जोड़े गए लाभार्थी: 290
नए आवास की स्वीकृति: 495
नए मनरेगा जॉब कार्ड: 449
मनरेगा अंतर्गत शुरू की गई नई योजनाएँ: 109
स्वयं सहायता समूह बनाए गए(PVTG): 41 समूह (लाभान्वित महिलाएं: 579)
सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत वित्त पोषण: ₹16,75,000
नए बैंक खाते खोले गए: 694
बच्चों का नामांकन / पुनर्नामांकन स्कूलों में: 303 (छात्रवृत्ति प्राप्त: 283)
नए राशन कार्ड जारी: 212 (लाभार्थी: 402)
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभान्वित: 33 किशोरियाँ
आयुष्मान भारत कार्ड बनाए गए: 1194
इन सभी योजनाओं में सेकड़ों आवेदन अभी निष्पादन की प्रक्रिया में है।
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आदिम जनजाति (पीवीटीजी) के गांवों में आधारभूत सुविधाओं और आजीविका विकास की दिशा में ठोस पहल:
डीएमएफटी मद से योजनाओं के माध्यम से पीवीटीजी बहुल गांवों में आधारभूत संरचनाओं का विकास और जीवनस्तर में सुधार की दिशा में प्रशासन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इनमें सड़क, पुलिया, सोलर लाइट अधिष्ठापन, तालाब जुड़ाई, डीप बोरिंग, मॉडल आंगनबाड़ी भवन, चौकी भवन जैसी संरचनात्मक योजनाओं के साथ-साथ बकरी, शूकर और बत्तख पालन जैसे आजीविका संवर्धन कार्यक्रम, बच्चों की शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास, खेल सामग्री, मैदान निर्माण, वॉटर चिलर व ब्रांच डेस्क जैसी सुविधाएं स्वीकृति दी गई है।जल्द से जल्द इसको धरातल पर उतारा जाएगा।
कस्तूरबा में 23 बच्चों का कराया गया नामांकन
पीवीटीजी परिवारों के 23 बच्चियों के बेहतर पठन पाठन हेतु कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन कराया गया।
उपायुक्त का वक्तव्य:
“यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक मजबूत पहल है। ‘आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार’ कार्यक्रम के माध्यम से हमें समाज के सबसे हासिए पर खड़े समुदायों तक पहुँचने का अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दिशा-निर्देशों और सरकार की संवेदनशील सोच के आलोक में चतरा जिला प्रशासन ने पीवीटीजी परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के इस महाअभियान को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया है। आने वाले समय में भी यह अभियान सशक्तिकरण की दिशा में इसी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा।”
