
कान्हाचट्टी (चतरा)। सरकार एक ओर ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने और पलायन रोकने के लिए कई योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर कान्हाचट्टी प्रखंड की चिरीदीरी पंचायत के मजदूर रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। पंचायत में पर्याप्त काम नहीं मिलने के कारण मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इस बीच प्रखंड कार्यालय से जारी एक सरकारी पत्र ने पंचायत में रोजगार व्यवस्था को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कान्हाचट्टी के कार्यालय से पत्रांक 987, दिनांक 17 नवंबर 2026 को जारी पत्र में नई प्रणाली SNA SPARSH Model के अंतर्गत मजदूरी मद में भुगतान के लिए प्रखंड की विभिन्न पंचायतों को प्राप्त राशि के उपावंटन का विवरण दिया गया है। पत्र के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में मजदूरी मद के लिए कान्हाचट्टी प्रखंड को कुल 48 लाख 35 हजार रुपये प्राप्त हुए हैं। इस राशि में केंद्रांश 60 प्रतिशत और राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित है। लेकिन इस आवंटन सूची में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चिरीदीरी पंचायत के नाम पर केंद्रांश और राज्यांश, दोनों मदों में शून्य राशि दर्शाई गई है। यानी जारी पत्र के अनुसार पंचायत को इस मद में कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। किसी पंचायत को 18 लाख तो किसी को 12 लाख, चिरीदीरी को शून्य सरकारी पत्र में दर्ज आवंटन के अनुसार पंचायतों को मिलने वाली राशि का विवरण इस प्रकार है।चारू ₹3,00,000
चिरीदीरी ₹0
जमरी बक्सपुरा ₹4,00,000
केदलीनगर ₹10,00,000
कोल्हैया ₹18,00,000
मदगड़ा ₹1,35,000
तुलबुल ₹12,00,000
इसके अलावा पत्र में दो अन्य पंचायतों के नाम पर भी शून्य आवंटन दर्ज है। इस प्रकार कुल 10 पंचायतों के बीच 48 लाख 35 हजार रुपये के उपावंटन का विवरण दिया गया है।पैसों की वापसी और शून्य आवंटन को लेकर उठ रहे सवाल स्थानीय स्तर पर मजदूरों के पलायन की तैयारी और रोजगार मद में राशि की वापसी अथवा आवंटन नहीं होने की चर्चा के बीच अब सरकारी पत्र को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, जारी पत्र में राशि की वापसी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, बल्कि पंचायतवार उपावंटन का विवरण दिया गया है। इसमें चिरीदीरी पंचायत के लिए राशि शून्य दिखाई गई है।अब देखना यह होगा कि प्रखंड प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और चिरीदीरी पंचायत के मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाते हैं। सवाल सिर्फ 48 लाख 35 हजार रुपये के आवंटन का नहीं, बल्कि उन मजदूरों के भविष्य का है, जो अपने ही गांव में काम नहीं मिलने के कारण रोजी-रोटी की तलाश में परदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर चिरीदीरी पंचायत के मजदूरों को अपने गांव में रोजगार कब मिलेगा
