रांची- कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के नेतृत्व में कृषक मित्र महासंघ के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री के साथ वार्ता हुआ। वार्ता में कृषि मंत्री के अलावे शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो, महिला समज कल्याण व बाल विकास मंत्री जोबा मांझी, पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री मिथलेश ठाकुर, विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, इरफान अंसारी, ममता देवी और दीपिका पांडे साथ रहे। वार्ता के दौरान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सीएम को बताया कि कृषक मित्र सरकार के अभिन्न अंग हैं। कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर प्रर्दशन कर रहे हैं इनके बूते हम कृषि, पशुपालन और सहकारिता संबंधित सभी योजना बड़ी आसानी से किसानों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना, केसीसी ऋण वितरण योजना,ई -केवाईसी, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों के रजिस्ट्रेशन, कृषि यांत्रिक वितरण, बीज, खाद वितरण जैसे अनेकों कार्यों में कृषक मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

चुनावी घोषणा पत्र में भी इनके साथ न्याय करने का वादा किया गया है। हमारी सरकार को कृषक मित्र के साथ न्याय करते हुए उचित मानदेय तय कर लागू करना चाहिए। वार्ता में मौजूद मंत्री जगरनाथ महतो, जोबा मांझी, मिथलेश ठाकुर, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे, ममता देवीऔर इरफान अंसारी ने भी कृषक मित्र के पक्ष में बात करते हुए सीएम को सकारात्मक पहल करने की बात कही।

वार्ता में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषक मित्र महासंघ के नेताओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार गरीब एवं किसानों की चिंता करने वाली सरकार है और कृषक मित्र किसान से जुड़े हैं तो हम कृषक मित्रों को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आप पुरे ताकत से किसानों के लिए काम कर सकें। पारा शिक्षकों के साथ न्याय किया अब कृषक मित्रों की बारी है। कोरोना कालखंड के वजह से थोड़ी देर हुई है लेकिन हमारी सरकार अपने वादे के अनुरूप कृषक मित्रों के साथ न्याय करने के लिए कटिबद्ध है। वहीं कृषि मंत्री ने भी कृषक मित्रों को भरोसा दिलाया कि मानदेय का फाइल पूर्ण होते ही बहुत जल्द कैबिनेट में रखने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री के साथ वार्ता में झारखंड प्रदेश कृषक मित्र महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत, प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र मुंडा शामिल थे। वार्ता के पश्चात प्रदेश अध्यक्ष शशि कुमार भगत और प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने संयुक्त रूप से मिडिया को संबोधित कर कहा कि हम सभी कृषक मित्र झारखंड के मूलवासी है और मुख्यमंत्री की बातों से लगा कि वह मूल वासियों के हित में जो भी कार्य होगा करेंगे। श्री भगत ने कहा कि हम कृषक मित्र कृषि के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं पर आज तक किसी भी सरकार ने हम कृषक मित्रों के साथ न्याय नहीं किया हमें लगता है कि यूपीए की सरकार निश्चित किसानों और किसान मित्रों के लिए बेहतर कार्य करेगी। प्रदेश महासचिव सुभाष सिंह ने कहा कि आज के वार्ता में मुख्यमंत्री ने मानदेय लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के इस सुखद संदेश से राज्य के 12624 कृषक मित्रों में खुशी का लहर है। हमलोगों ने सीएम व मंत्री से आज के आश्वाशन पर शीघ्रता से पहल करते हुए त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।