Ranchi : प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल  राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में निजी विद्यालयों की मान्यता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से धुर्वा स्थित उनके आवास में मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। पासवा की यह पहली मुलाकात थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दूबे ने शिक्षा मंत्री को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत किया।

भूमि बाध्यता कानून को निरस्त करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को प्राइवेट स्कूल्स एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल  राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे के नेतृत्व में निजी विद्यालयों की मान्यता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से धुर्वा स्थित उनके आवास में मुलाकात की एवं ज्ञापन सौंपा। पासवा की यह पहली मुलाकात थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दूबे ने शिक्षा मंत्री को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र भेंटकर स्वागत किया।

भूमि बाध्यता कानून को निरस्त करने की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने  2019 में रघुवर सरकार द्वारा निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए निर्धारित भूमि बाध्यता कानून को निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों के लिए जमीन बढ़ाना या कमरे का साइज बदलना संभव नहीं है मान्यता के शर्तों को बदले सरकार!

इसके साथ ही पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने जोर देकर कहा कि 2009 के मूल आरटीई (शिक्षा का अधिकार) कानून के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता दी जाए । शिक्षा मंत्री को बताया गया कक्षा 8 तक के लिए कहीं भी जमीन के बाध्यता नहीं रखी गई है,मूल आरटीआई में सर्वकालिक भवन की बात की गई है जिसमें सर्दी, गर्मी बरसात में बच्चे पढ़ाई कर सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2009 के आरटीआई कानून के अलावा दूसरा कोई कानून झारखंड के निजी विद्यालयों को स्वीकार नहीं

मान्यता प्रक्रिया को सरल बनाने की अपील
प्रतिनिधिमंडल ने यूडाईस के लिए पोर्टल खोलने की अपील भी की, जिससे मान्यता प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो सके। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि मान्यता से जुड़े सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

जल्द निर्णय का आश्वासन
शिक्षा मंत्री ने कहा कि भूमि बाध्यता से जुड़ी समस्याओं पर सरकार यथाशीघ्र निर्णय करेगी । इस निर्णय से पहले पासवा के पदाधिकारियों के साथ भी चर्चा की जाएगी।

छात्रों और शिक्षकों का भविष्य संकट में
बैंठक में आलोक दूबे ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को मान्यता नहीं दी गई तो 30 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। इससे लाखों शिक्षक और कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और इनसे जुड़े छोटे-बड़े कारोबारी भी प्रभावित होंगे।

सरकार से शीघ्र निर्णय की मांग
राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे ने यूडाईस पोर्टल खोलने की भी मांग रखी, जिससे मान्यता प्रक्रिया को गति और पारदर्शिता मिल सके। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस मुद्दे पर शीघ्र निर्णय लिया जाए, ताकि शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो।

झारखंड में चल रहे कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियमवाली बनाकर अंकुश रखे सरकार
अन्यथा मेडिकल और इंजीनियरिंग के नाम पर यूं ही ठगे जाते रहेंगे, झारखंड के नामी गिरामी कोचिंग संस्थान झारखंड की जनता के लाखों करोड़ों रुपये लेकर भाग रहे हैं। फिटजी झारखंड के गरीब आदिवासी, दलित,अल्पसंख्यक एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का पैसा लेकर फरार हो गए।अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बनाने के सपने दिखाकर कोचिंग संस्थान अभिभावकों का शारीरिक आर्थिक और मानसिक दोहन कर रहे हैं और इसका परिणाम है कि बच्चे आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। सरकार को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए और सख्त कानून बनाकर झारखंड के बच्चों को राहत दिलाना चाहिए
आश्वासन और समाधान का वादा
शिक्षा मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

प्रतिनिधि मंडल में रांची महानगर पासवा अध्यक्ष डॉ सुषमा केरकेट्टा, प्रदेश पासवा के संजय प्रसाद ,रूपेश कुमार ,मनोज कुमार भट्ट ,रंजीता पाण्डेय शामिल थे।