चतरा जिला प्रशासन का बदला तेवर।गरीब राशन कार्डधारकों की अनाज की होगी कड़ी निगरानी।इस बाबत जिले के 72 पीडीएस दुकामदारों से मांगी गई है स्पष्टीकरण। उक्त जानकारी एसडीएम कम डीएसओ मोहम्मद मुमताज़ अंसारी ने दिया
ज्ञात हो कि 23 मार्च को डीडीसी उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में खाद्यान्न आपूर्ति से संबंधित समीक्षात्मक बैठक हुई थी।जिस में खाद्यान्न वितरण के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह-मार्च, 2022 के लिए चतरा जिला हेतु ग्रीन कार्डधारियों के लिए खाद्यान्न प्राप्त ही नहीं हुआ है, परंतु आहार पोर्टल में जन वितरण प्रणाली दुकान का 32 कार्डधारियों को 2.20 क्विंटल का चावल वितरण प्रदर्शित हो रहा है। स्पष्ट है कि बिना खाद्यान्न वितरण किये ई-पॉस मशीन से वितरण पर्ची निकाल लिया गया है। जो किसी भी दृष्टिकोण से नियमसंगत नहीं है। यह कृत्य खाद्यान्न के गबन अर्थात कालाबाजारी की मंशा को दर्शाता है।डीडीसी श्री गुप्ता ने तीन दिनों के अंदर उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। समीक्षात्मक बैठक में निर्णय लिया गया कि दोषी पाए जाने की स्थिति में झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2019 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान की अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाय।
समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय को पालन करते हुए डीएसओ श्री अंसारी द्वारा सिमरिया और गिधौर को छोड़ कर जिले के सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को स्पष्टीकरण का पत्र तामिला कराने के संबंध मे पत्र लिखा गया है। जिसमें चतरा में 05 हटरगंज में 06, टण्डवा मे 01,प्रतापपुर में 08, लावालौंग में 01, कुन्दा में 1, कान्हाचट्टीमें 01, पत्थलगडा 01,
मयूरहण्ड में 09 ईटखोरी में 37 जनवितरण प्रणाली के दुकामदारों से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही गई है।
